परिवर्तनकारी शक्तिहरु को लागि एक आवाज

  • Janakpur Railway

    नेपाल को एकमात्र रेल्वे सेवा जनकपुर मा छ तर सरकार पक्ष बाट मधेशीमाथि मात्र विभेद नभएर यस रेल्वे मा पनि भएछ जसले गर्दा यसको हालत झन् झर-झर हुन् पुगेको छ ।

    कहिले काही त् बिना driver पनि कूद छ यो रेल्वे !

    See Full Story

  • Lumbini- Birth place of Lord Buddha

    Lumbinī is a Buddhist pilgrimage site in the Rupandehi district of Nepal. It is the place where Queen Mayadevi gave birth to Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama lived roughly between 623 and 543 BCE and he founded Buddhism as Gautama Buddha.

    See All Features
Showing posts with label Madhesh. Show all posts
Posted by Unknown
in ,
0 comments

टिकापुर घटना को दोषी को?

आज टिकापुर मा घटेको घटना पकै पनि दुखदायी छ, सर्वसाधारण जनता देखि लिएर मधेशका अरु भूभाग का आन्दोलनरत् मधेशीहरु पनि यस घटना वारे स्तम्भ र दुखी भएका छन्।  कसैले नसोचेका घटना यो भएपनि विभिन्न नेता र विश्लेषकहरु यस पाली मधेशमा ठुलो संख्यामा आन्दोलनकारी हरुको हताहात हुन् सक्ने आंकलन पहिला देखि नै गरिरहेका समाचार प्रकाशित हुँदै आइरहेको थियो।
म कुनै नेता होइन, न राजनीतिक विश्लेषक नै!
एउटा सर्वसाधारण को आँखाले हेर्दा यो घटना सन्जोग पनि लागे न। एकातिर राज्यबाट कडा अभिव्यक्ति र निर्देशन भने अर्को तिर आन्दोलनरत नेताहरु बाट राज्यले अट्टेर गरे आन्दोलनलाई अझ सशक्त र प्रतिकारमा उतरीने चेतावनी ले यस घटनाको पृष्ठभुमि तैयार पारिसकेको थियो।
आदेश! हो आदेश दुइटै पक्षले मानेका नै हुन्। सुरक्षाकर्मी ले गृह-मन्त्रालय को र आन्दोलनकारी ले आफ्नो मार्गदर्शक को। मृत्यु हुनेमा पनि आदेश मान्नेहरु नै हुन्।
आन्दोलनको आज नवो दिन! तर राज्यबाट कुनै वास्ता नै भएका छैन। आज के? बन्द कोठामा १६ बुंदे सहमति हुने पश्चात नै विरोध शुरु भइसकेका थिए, मसौदाको लागि गरिएको राय संकलनमा त् झन् देशभरी बाट नै विरोध भएका थिए। तर राज्यबाट सबलाई वेवास्ता नै गरियो। वेवास्ता मात्र होइन धोका पनि गरिएका छन्। मधेश आन्दोलन, थारु आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन, दलित आन्दोलन आदि इतिआदि पश्चात राज्यबाट गरिएको कुनै पनि सम्झौता अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएपनि हाल संविधानमा समेटिएको छैन। यो धोखा, ठगी र बेइमानी होइन त् के हो?
कहिले आठ प्रदेश त् कहिले छौ त् कहिले सात प्रदेशको खाका तैयार हुँदैछ तर किन आज सम्म आफ्नो परिवार, इष्ट-मित्र, नातेदार र जातेदार वाहेक अरुको चित बुझिरहेको छैन?
मधेशी मात्र आन्दोलनमा भएको भए बुझिन्थियो किनभने उनीहरुको कुनैपनि मांगलाई आजसम्म राज्यले जायज मानेका छैन तर यंहा जनजाती, थारु, मुश्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, सिमान्कृत, हिमाली सबै आन्दोलनमा छन्। के देशको ७०% जनताले गरिरहेको माँग नाजायज हो र जम्मा चार जनाले गरेको सहमति जायज हो?
धेरै ले भन्छ 'देश रहे जनता रहन्छन' तर म भन्छु 'जनता नै नरहे के देश चल्छ'

आज मात्रको संयोग ले यस्तो ठुलो दुखदायी घटना घटेको होइन, यसका अझपनि धेरै पृष्ठभूमि हरु छन् :
केहि दिन पहिला मात्र सप्तरी भारदह मा राजिव राउत को प्रहरीको गोलि लागेर निधन भए पश्चात नै गृह-मन्त्रि ले भनेका थिए "आत्म-रक्षाको लागि सबले प्रतिकार गर्छ र प्रहरी पनि आत्म-रक्षाको लागि गोलि चलायो"
शान्ति सुरक्षा अझ प्रभावकारी ढंगले कायम गर्नुको सट्टा यस्तो अभिव्यक्तिले कस-कसलाई थप बल पुगायो यो जवाब गृह मन्त्रि ज्यु ले नै दिनुहुन्छ।

केहि दिन पहिला भैरवामा केहि भिजलन्तेहरु ले आन्दोलनकारी माथि आक्रमण गरि ठुलो मात्रामा धनजन को क्षति सहित हिंसक घटना नै गरेको थियो। सोहि घटनामा सुनिल यादव को लाश डाण्डि खोलामा भेटिएको थियो। के मानव मुल्य येति सस्तो भइसकेको छ कि राज्यबाट सत्य-तथ्य को कुनै छानबिन नै भएन।

आजको घटनामा उठेका केहि प्रश्न: (copied from esamata.com)

मात्र तीन आन्दोलनकारीको हत्या हुँदा १७ जना प्रहरीको हत्या र ५६ जना प्रहरी घाइते हुनै सक्दैन । कि त यो योजनाबद्ध तथा सुनियोजित षडयन्त्र रचेर गराइएको घटना हो । कि त घटनाले थप उग्र रुप लिने भएर सरकारले आन्दोलनकारीतर्फ भएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

लौ मानौँ प्रहरीले फायर खोल्नुभन्दा अघि नै आन्दोलनकारीले उनीहरुलाई कब्जामा लिएर मारे रे ! तर के ८० जना हतियारबद्ध प्रहरी एकै ठाउँ हुनु भनेको कम शक्ति हो ? त्यत्रो प्रहरीले आफ्नो प्रमुख कमाण्डर एसएसपीलाई मार्दासम्म तीन जना मात्र मर्नेगरी गोली चलाए होलान् त ?

लौ प्रहरीले गोली नै चलाउन पाएनन् रे, त्यत्रा तालिमप्राप्त प्रहरीले कम्तीमा ३/४ जनालाई त त्यसै पनि ढाल्छन् । अर्को कुरा, हतियार साथमा भएको प्रहरीले गोली चलाउन थालेपछि आन्दोलनकारी त्यसै पनि भाग्छन् ।

गृहमन्त्रीले २ सयको संख्यामा भाला, बञ्चरो र खुकुरी लिएर आएका आन्दोलनकारी भनेका छन् । के त्यति सानो संख्याको प्रदर्शनकारीले त्यति ठूलो संख्यामा प्रहरीको हत्या गर्न सम्भव छ ? यो पत्याउन सकिने कुरा होइन ।

त्यत्रो घम्साघम्सी हुँदा आन्दोलनकारी पनि पक्कै घाइते भएका होलान् ती कहाँ गए ? अझ सर्वसाधारण आन्दोलनकारी त धेरै पर्नुपर्ने । किनकि उनीहरुलाई यस्तो बेला सुरक्षित हुने तरिका नै थाहा हुँदैन ।

जिल्ला अस्पतालमा त घाइते प्रहरी मात्र छन् भनिएको छ । के कुनै आन्दोलनकारी घाइते नभई त्यति ठूलो संख्याको प्रहरी हत्या सम्भव छ ? छैन ।

त्यसैले कि यो ठूलो षड्यन्त्र हो कि त्यहाँ सयौँको संख्यामा आन्दोलनकारी हताहत भएको हुनैपर्छ । सरकार र आन्दोलनकारी दुबैबाट तत्कालै यथार्थ बाहिर आउनुपर्छ,  भोलि फेरि यस्तै गरी अर्को ठाउँमा आगो लागिसकेपछि हैन ।
------------------------------------
एक समाचार अनुसार: केपी ओली ज्युले यस घटनालाई आतंकारी को संज्ञा दिनु भएको छ र बाहिरी शक्तिले गराएको प्रष्ट पार्नु को साथ-साथै घटनामा आन्दोलनकारी ले SLR राइफल प्रयोग गरेको भनेपनि अहिले सम्म पुष्टि हुन् वाकी नै छ।
सरिता गिरि ले दिएको वयान अनुसार बिना संसदमा अनुमोदन गराई मधेशको विभिन्न जिल्लामा सेना परिचालन भएको छ।
ओली ज्युले उल्लेख गर्नु भएको 'बाहिरी शक्ति' लाई रोक्न सेनाको परिचालन हुनु पर्छ न कि आफ्नै देशको जनताले गरेको आन्दोलनमा!
मधेशीहरुले कुनै अलग राष्ट्रको मांग गरेको होइन, न काठमाडौँ, न पोखरा नै माँगेका हुन्। युद्ध गर्ने त् कुरै भएन फेरि सेना किन?
 कस्तो संविधान आइरहेको छ जसको निव मात्रले चारै तिर रगत नै रगत बगी रहेको छ, चाहे त्यो रगत आन्दोलनकारी को होस् चाहे सुरक्षाकर्मी को! रगत त् नेपाल आमा कै सन्तानहरु को हुन् नि!
go back army madheshi wants peace not war

#GobackArmyweareNotinWar 
Posted by Unknown
in , ,
0 comments

Story behind Holi Festival

Holi

is a spring festival also known as festival of colours, and sometimes festival of love. It is an ancient Hindu religious festival which has become popular with non-Hindus in many parts of South Asia, as well as people of other communities.

holi celebration in Madhesh, Nepal
It is primarily observed in India, Nepal, and other regions of the world with significant populations of majority Hindus or people of Indian origin.
Holi celebrations start with a Holika bonfire on the night before Holi where people gather, sing and dance. The next morning is free for all carnival of colours, where everyone plays, chases and colours each other with dry powder and coloured water, with some carrying water guns and coloured water-filled balloons for their water fight. Anyone and everyone is fair game, friend or stranger, rich or poor, man or woman, children and elders. The frolic and fight with colours occurs in the open streets, open parks, outside temples and buildings. Groups carry drums and musical instruments, go from place to place, sing and dance. People move and visit family, friends and foes, first play with colours on each other, laugh and chit-chat, then share Holi delicacies, food and drinks. In the evening, after sobering up, people dress up, visit friends and family.

Holi is celebrated at the approach of vernal equinox, on the Phalguna Purnima (Full Moon). The festival date varies every year, per the Hindu calendar, and typically comes in March, sometimes February in the Gregorian Calendar.

Significance

There is a symbolic legend to explain why holi is celebrated. The word "Holi" originates from "Holika", the evil sister of demon king Hiranyakashipu. King Hiranyakashipu had earned a boon that made him virtually indestructible. The special powers blinded him, he grew arrogant, felt he was God, and demanded that everyone worship only him.

Hiranyakashipu's own son, Prahlada, however, disagreed. He was and remained devoted to Vishnu. This infuriated Hiranyakashipu. He subjected Prahlada to cruel punishments, none of which affected the boy or his resolve to do what he thought was right. Finally, Holika - Prahlada's evil aunt - tricked him into sitting on a pyre with her. Holika was wearing a cloak (shawl) that made her immune to injury from fire, while Prahlada was not. As the fire roared, the cloak flew from Holika and encased Prahlada. Holika burned, Prahlada survived. Vishnu appeared and killed Hiranyakashipu. The bonfire is a reminder of the symbolic victory of good over evil, of Prahlada over Hiranyakashipu, of fire that burned Holika. The day after Holika bonfire is celebrated as Holi.

History and rituals

Holi is an ancient Hindu festival with its cultural rituals. It is mentioned in the Puranas, Dasakumara Charita, and by the poet Kālidāsa during the 4th century reign of Chandragupta II. The celebration of Holi is also mentioned in the 7th-century Sanskrit drama,Ratnavali.

There are several cultural rituals associated with Holi.
Prepare Holika pyre for bonfire
Holika Dahan
holika dahan in holi festival
Holika dahan
Days before the festival people start gathering wood and combustible materials for the bonfire in parks, community centers, near temples and other open spaces. On top of the pyre is an effigy to signify Holika who tricked Prahalad into the fire. Inside homes, people stock up on colour pigments, food, party drinks and festive seasonal foods such as gujiya, mathri,malpuas and other regional delicacies.

Holi Celebration in Nepal

In Nepal, Holi celebrated in Hills is remarkably different from Madhesh, even the festival is celebrated on two different days. Holi is celebrated in the month of Falgun and is also called as the "Fagu/Phaguwa" and is celebrated on the full moon day (in hills) and the day after (in Madhesh) in the month of February. The word "Fagu/Phaguwa" (Devanagari:फागु/फगुआ) represents the month of Falgun and the day is called the "Fagu Poornima" (Devanagari:फागु पुर्णीमा) which means (full moon day in the Falgun).
celebrating holi in madhesh

In Nepal Holi is regarded as one of the greatest festivals as important as Dashain (also known as Dussehra in Madhesh) and Tihar or Dipawali (also known as Diwali in Madhesh). Since more than 80% of people in Nepal are Hindus, Holi, along with many other Hindu festivals, is celebrated in Nepal as a national festival and almost everyone celebrates it regardless of their religion, e.g., even Muslims celebrate it. Christians may also join in, although since Holi falls during Lent, many would not join in the festivities. The day of Holi is also a national holiday in Nepal.

Breaking Tradition:

Widows Celebrate Holi Festival in India
Traditionally in Hindu culture, widows are expected to renounce earthly pleasure so they do not celebrate Holi.
But the women at the shelter for widows, who have been abandoned by their families, celebrated the festival together on Friday by throwing flowers and colored powder.
.
women celebrating holi

Holi elebrations in other cultures


A celebration of Holi festival at UNC college campus United States, March 2011.jpg
North Carolina, United States
Holi One We Are One Colour Festival South Africa 2013 c.jpg
South Africa
A celebration of Holi festival at Stanford University United States, 2009.jpg
California, United States
Holi, the festival of colors in Germany 2012.jpg
Germany
Holi Festival of Colors Utah, United States 2013.jpg
Utah, United States
Holi celebrations in Malaysia 2012.jpg
Malaysia
Holi Festival Celebrations, The Netherlands, 2008.jpg
Netherlands
Holi celebrations at Parque Villa Lobos, 2013.jpg
Brazil
Holi festival is increasingly celebrated outside India and Nepal, in many parts of the world.
Source: Wikipedia
Posted by Unknown
in , , ,
0 comments

8 Bunde Agreement

Agreement between the GoN and Samyukta Loktantrik Madheshi Morcha

Respecting the sentiments and aspirations of the Madheshi people of Nepal, expressed
during the protests and movements that they have organized time and again for equal
rights, this Agreement was signed between the Government of Nepal and the Samyukta
Loktrantik Madheshi Morcha [United Democratic Madheshi Front] to ensure the
establishment of federal democratic republic in Nepal for multiparty democratic system
of governance, to guarantee equality, freedom and justice for all, and to end all forms of
discrimination. This Agreement shall be implemented at once. The points of the
agreement are as follows:

1. The State shall declare those killed during the Madhesh Movement as martyrs, and
shall provide appropriate compensation to those maimed and yet to receive
compensation. Similarly, arrangements shall be made for those injured during the
Movement to receive medical expenses and those martyred shall be given due
recognition and their families shall be provided with relief at the rate of Rs 1 million,
and those arrested shall be immediately released.

2. Nepal shall become a federal democratic republic by accepting people’s aspiration for
a federal structure with autonomous regions, including the Madheshi people’s
aspiration for an autonomous Madhesh state. In the federal structure, power between
the Centre and the states shall be divided clearly according to a list. The states shall
be fully autonomous and shall enjoy full rights. The structure, full details of the lists
of the Centre and the states and the division of power between them shall be
determined by the Constituent Assembly, keeping Nepal’s sovereignty and integrity
intact.

3. The existing legal provision of 20 per cent in Sub-section 14 of Section 7 of the
Election of Members to the Constituent Assembly Act 2064 shall be changed to 30
per cent.

4. The Government shall execute appointments, promotions and nominations in a
manner that ensures inclusive and proportional participation of Madheshi people,
Adivasi, Jananati, women, Dalits, backward regions and minority communities in all
state bodies, including the security bodies.

5. Proportional, inclusive group entry of Madheshi people and other communities into
the Nepal Army shall be ensured to impart national character to Nepal Army and to
make it more inclusive.

6. The Government of Nepal and the United Democratic Madhesi Front together request
all armed groups agitating in the Terai to begin negotiations for a peaceful political
process and to find solutions to all outstanding problems through dialogue. The
Government of Nepal shall take necessary steps to create an environment conducive
to this purpose. We appeal everyone to help conduct the Constituent Assembly
election on April 10 in an environment which is peaceful, non-violent, impartial, fair
and free of fear.

7. The Government of Nepal shall immediately release all those who have been
detained, withdraw cases filed against Madheshi leaders and party cadres of the
Forum as well as of other parties, and immediately implement all other points of the
22-Point Agreement signed between the Government of Nepal and the Madheshi
Janadhikar Forum on August 30, 2007.

8. All protest programmes called by the United Democratic Madhesi Forum shall be
immediately withdrawn.

The Government of Nepal shall be responsible for the constitutional, legal, political and
administrative aspects of the issues mentioned in this Agreement. The Government shall
form a high-level monitoring committee, comprising, among others, members of the
Front, to monitor the implementation of this agreement.

Signatories to the Agreement:
Sd. Sd.
Rajendra Mahato Girija Prasad Koirala
National Chairperson Prime Minister
Sadbhavana Party Government of Nepal

Sd.
Upendra Yadav
Central Coordinator
Madheshi Janadhikar Forum, Nepal

Sd.
Mahanath Thakur
Chairperson
Terai Madhesh Loktrantik Party

 (February 28, 2008)

Nepali Version
नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बिच भएको ८ बुंदे सम्झौता (Feb 28, 2008)

मधेशीहरुले गरेको मधेश आन्दोलनको मर्मलाई बुझ्दै संघीय गणतान्त्रिक नेपालको स्थापनालाई सुनिश्चित गर्न र सबै नेपालीहरुमा समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति होस् भनेर नेपाल सरकार र संयुक्त मधेशी मोर्चा बिच तपसिल बमोजिमको आठ (८) बुंदे सम्झौता एकै साथ लागु हुने गरि गरिएको छ:

(१) मधेश आन्दोलनको बेला सहादत प्राप्त गर्नेहरु सबैलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्नु पर्छ र उचित क्षतिपुर्ति को साथ-साथै रु. १० लाख प्रत्येकको परिवारले पाउनु पर्छ साथै आन्दोलनको बेला घाइते हुनेहरु पनि इलाज खर्चको साथ-साथै उचित क्षतिपुर्ति पाउनु पर्छ ।मधेश आन्दोलनको बेला जेल, थुनुवा र हिरासतमा परेका सम्पूर्णलाई नि-शर्त छोड्नु पर्छ ।

(२) नेपाली जनताको चाहना अनुसार नेपाललाई स्वायत शासन हुनेगरी संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा लैजानु पर्छ र मधेशी जनताको चाहना अनुरुप मधेशलाई एक स्वायत मधेश प्रदेश घोषणा गर्नु पर्छ । संघीय प्रणालीमा शक्तिको बांडफांड केन्द्र र राज्यमा लिस्ट अनुसार लागु गर्नु पर्छ । प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत हुन्छ र जनताले पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूति लिन पाउनु पर्छ । प्रदेशको बनावट, केन्द्र र राज्य बीच शक्तिको बांडफाडको लिस्ट संविधान सभाले नेपालको प्रभुत्व र सम्पुर्णतालाई आत्म-साथ गरि निर्धारण गर्नेछ ।

(३) संविधान सभा सदस्य एन २०६४ को निर्वाचन खण्ड ७ को उपखण्ड १४ मा व्याख्या गरे अनुसार २०% कानुनी प्रक्रिया रहेकोलाई ३०% गर्नु पर्छ ।

(४) सरकारले कुनै पनि नियुक्ति, बढुवा र दरखास्त =देशको सबै अंगमा (सुरक्षा निकाय समेत) मधेशी, दलित, जनजाती, आदिवासी, महिला, शोषित र पिछडिएका तथा अल्पसंख्यकहरुलाई समानुपातिक आधारमा सङ्लग्न गराउनु पर्छ ।

(५) नेपाली सेनामा मधेशी र अन्य समुदायको समानुपातिक र समुहगत प्रवेशको लागि नेपाली सेनाले राष्ट्रिय चरित्र अनुसार वातावरण मिलाउनु पर्छ ।

(६) मधेशका सम्पूर्ण सशस्त्र समुहलाई शान्ति प्रक्रियामा आउन र आफ्नो विशिष्ट मांगहरुलाई वार्ताबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार र लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अनुरोध गर्दछ । नेपाल सरकारले वार्ताको लागि सहज वातावरण मिलाउनु पर्छ । April 10 मा सम्पन्न हुन् गइरहेको संविधान सभाको चुनाव शान्तिपूर्ण, धाँदली रहित, हिंसा विरोधी, र निस्पक्ष रुपले सम्पन्न गराई दिनमा मद्दत गर्न सबैमा हामी अनुरोध गर्दछौ ।

(७) सरकारले तत्कालै मधेशी जनअधिकार फोरम लगायत अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई हिरासत बाट मुक्त र उनीहरु प्रति चलाएको मुद्दा खारिज गर्नु पर्छ तथा फोरम र सरकार बीच August 30, 2007 मा भएका २२ बुंदे सम्झौता तुरुन्त लागु गर्नु पर्छ ।

(८) संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले घोषणा गरेका आफ्नो विरोधका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिन्छ ।

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण मुद्दाहरुको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र प्रशाशनिक दृष्‍टिकोणको जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ । यस सम्झौतालाई लागुगर्न को लागि सरकारले एक उच्च स्तरीय कमिटि बनाउने छ जुन यस मोर्चाका प्रतिनिधि संग तालमेल बसाएर काम गर्नेछ ।
हस्ताक्षर गर्नेहरु:

सरकार पक्षबाट: 
गिरिजा प्रसाद कोइराला
(प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार)


मोर्चा पक्षबाट:
(१) उपेन्द्र यादव
(केन्द्रिय संयोजक)
मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल 
(२) राजेन्द्र महतो 
राष्ट्रिय अध्यक्ष, सदभावना पार्टी 
(३) महन्त ठाकुर 
अध्यक्ष, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी 

(लेखाईमा कुनै त्रुटी भएमा यसलाई सच्चियाउन हामीलाई रिपोर्ट गर्नुस)
Posted by Unknown
in , ,
0 comments

Voice of Backward


Overview

Madheshi Dalits have been suffered from several social, economic and political oppressions and discriminations. Caste based discrimination originated from Varna System is one of the major institution extremely prevalent in the Madheshi society construct. Caste system infringing with economic disparity has led to the structural inequality in Madheshi Dalits and non-Dalits. In line with this context this research report is based on a survey study and in-depth interview conducted in Siraha district, a highly Dalits populated and origin point of Chamar (Carcass Removal) and Madhesh Movement from the Eastern Tarai region of Nepal. The study reveals that 39 percent Madheshi Dalits are landless and 48 percent of them have found marginal land possession below 1 Katta in totality. The research also reveals that more than 39 percent Madheshi Dalits are continuing Haruwa-Charuwa system, a semi-slavery bonded labor. Due to such kind of feudalistic and customary labour system, Madheshi Dalits are compelled to face the labour exploitation, wage labour discriminations, market discriminations along with various social discriminations.

This research argues that the situation of exploitations and discrimination are regulated by various local age long feudal social institutions like Haruwa, Charuwa, Kodarwa system, Land Mortgage System, Share cropping, etc. which exhibit more negative relationship. It is also because of structural constraints in land holding pattern (class), existing caste system, and gender disparity. Mostly, these institutions have been found as discriminatory and exploitative to the land poor by giving them unfair wage, debt burden, and treating them inhumanly like semi-slavery and social discrimination.

Discrimination with dalits

The research also clarifies that the Madheshi Dalits are still living as second class citizens within own country and facing multi-dimensional exploitations such as semi-slavery Haruwa-Charuwa system a bonded labor, caste based discrimination along with the discrimination in education, health, employment etc. The children of them are compelled to follow the forceful labour in the landlord’s house at the age of going to school. Overcoming all the above-mentioned barriers, some of the Madheshi Dalits are struggling to get rid of all these problems and searching for the new way of emancipation.

Research Questions

The research on “Structural Inequality between Madheshi Dalits and Non-Dalits”, by Ranjit Kumar Kanaujiya which was submitted to Social Inclusion Research Fund (SIRF)/SNV-Nepal carried out with an aim to answer the broader questions related to structural inequality between Madhesi Dalits and non-Dalits. The research will explore the answer of this broad question by taking the following research questions:

  • Why and how Madhesi Dalits are relatively excluded from the access to the valued goods and services in society?
  • How so called upper caste of Madhesi monopolize in the Madhesi society in term of economic activities?
  • How the economic condition, low wages, labor market and any forms of bounded labor in Madhesi Dalits contribute to social exclusion/inclusion?


To get all these answers, see the this final research documentation prepared by Ranjit Kumar Kanaujiya PDF DOCUMENT

Protection required for Dalits and Women

Violence on dalit's women
Various studies have shown that among the women who become victims of violence, the number of Dalit women exceed the number of others. The nongovernment organisation named Saathi
has made it public that the Dalit women are victims of torture and physical and mental violence including rape. According to the study of this organization, among the victims of rape, the possibility of Dalits is 21 percent where as that of Brahmin Chhetri women is just 6 percent.
Similarly, the study conducted by New Era, the percentage of Dalit women sold in India is 26.9 percent where as that of indigenous women is 42.2 percent. Leader of the Dalit community Min Biswokarma is of the opinion that poverty and illiteracy are major reasons responsible for the increasing violence against Dalit women. False temptation of employment and fake marriages are also responsible for their maltreatment.



Issues of Dalit women in the new constitution:

1. Central government must have the right to provide instruction to the state and provincial government to make policies and programmes regarding the Dalits and to implement them. All the concerned sectors must take special initiative to put this matter in the new constitution.

2. To make provision of proportionate representation for ensuring political participation in provincial and local bodies in a federal state.

3. The constitution must make the provision of ending bad cultural practices such as untouchability, Balighare, Haliya, Chhaupadi, prostitution.

4. To make the provision of distribution Lal Purja (land ownership certificate) to both male and female for guaranteeing land ownership.

5. For ensuring employment, education and health under the fundamental rights, a quota system must be applied for a certain period of time. In the quota allocated for women and Dalits, 20 and 50 percent must be allocated for the Dalit women respectively.

6. In order to do monitoring whether the Dalits have exercised their rights as per the constitution and in order to get it done, the provision of high level mechanism must be made in the constitution.
7. Gender equality must be considered while forming new government structure and new laws must be made friendly to women.

8. Provision must be made in the constitution not to make laws on the basis of tradition and religion by provincial governments that discriminate women.

9. Provision must be made to fully prohibit violence resulting from untouchability by making necessary laws for punishment and compensation.

10. The provincial government should ensure 50 percent participation of women in all its bodies on the basis of proportionate representation. It also must ensure the representation of Dalit women on the basis of population.

11. The policy of the state to evaluate the national and cultural norms and practices and to devise new ones on scientific basis must be made in the new constitution for eliminating caste discrimination completely.

12. Among the complicated problems faced by the Dalit women, one is the problem of inter-caste marriage. As the inter-caste marriage plays an important role in the creation of the society free from discrimination, the state must make laws and programmes to encourage inter-caste marriage to provide both male and female the opportunity to choose one's spouse freely.

13. Technical education and professional skill is required for the Dalit women in order to make natural means and resources accessible to them. Therefore, the policy to increase their enrolment in technical schools at the maximum level must be made.

14. The number of health workers among Dalit women must be increased with a view to increasing their participation in the field of health. For, this, the state must make special plans and programmes.

15. The state must identify the problems of Badi and the Dalit women of Terai and make necessary provision for their honorable living.
    POPULATION & INCOME

    Dalit population represents 11.8% of the total population of Nepal, of which Madheshi Dalit make up 36.7%. In addition to being at the bottom of caste, class, and gender hierarchies, they lag far behind on almost all development indicators. The average per capita income for Dalits is NRs 10.000, poverty rate 45.5 % and human development index - for Madheshi Dalits specifically- 0.383 as the lowest in Nepal, against the national averages of NRs 15.000, 31% and 0.509 respectively. They own only 1% of arable land and 44% of them are landless. Members of the Madheshi Dalit community in Dhanusa noted that even those who own land only possess enough to build a thatch hut or less.

    BACKGROUND

    Cultural and social inequalities are often used as motivational factors to mobilize political and social movements in Nepal and the decade long armed conflict “capitalized on caste and gender discrimination in Nepal as a means of legitimizing the armed revolution”. The Comprehensive Peace Agreement (CPA) of 2006, in sections 3.5 and 7.6.1, explicitly calls for an end to discrimination and abuse against women, and to eliminate all types of violence against women and children, including child labour as well as sexual exploitation.

    More than five years after its signing, many traditionally marginalized groups remain de facto voiceless with few visible signs of improvement in their status, and Madheshi Dalit women are a prominent example of this. Vulnerably positioned at the bottom of Nepal’s caste, class and gender hierarchies, Madheshi Dalit women experience widespread and deeply-rooted gender as well as caste discrimination and violence as a result of profoundly imbalanced social, economic and political power equations. This field bulletin sets out to document some of the factors triggering discrimination and high exposure of violence amongst Madheshi Dalit women in Dhanusa and Mahottari districts, and the abuse that is allowed to perpetuate through a culture of silence.

    PICTURE TELL THE STORY
    madheshi dalits facing problem in rainy season
    Situation facing in rainy season.
    education system for madheshi dalits children
    Education system for dalits.
    madheshi children facing food problem
    Facing Food Problem.
    madheshi dalit women lifestyle
    Dalits' lifestyle.
    dalit huts, jhoparpati
    Dalits' Jhoparpati
    Posted by Unknown
    in ,
    0 comments

    Interview with Jai Krishna Goit

    संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको मधेश राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

     जयकृष्ण गोइत, संयोजक (अखिल तराई मुक्ति मोर्चा)

     संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको मधेश राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
    गोइत जी : मधेश केन्द्रित राजनीतिको जरा फस्टाउन सकेको छैन । मधेशीमा नेपाली (पहाडे) राजनीति चिन्तनले अझै पनि मधेशका धेरै क्षेत्रमा गडबडी मच्याइरहेका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा चुन्नका लागि मुख्य रूपमा मधेशी मतदातासमक्ष दुईवटा विषय–वस्तु थिए । त्यो गैरमधेशी (पहाडी) बनाम मधेशी या गैरवामपन्थी बनाम वामपन्थी होइन । त्यो दुई दृष्टि–बोध हो, (१) मधेश नेपालको उपनिवेश हो (२) मधेश नेपालको आन्तरिक उपनिवेश हो । मधेशलाई नेपाली औपनिवेशिक शासनबाट मुक्तिका लागि नेपाली संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन बहिष्कार गर्न मधेशीहरूमा अपिल हुँदा, मधेशका जिल्लाहरूमा संगठन भएको ठाउँहरूमा बहिष्कार मात्रै भएन, सप्तरीको त्रिकौल गाउँको मतदान केन्द्रमा राखेको मतपेटिकामा कुनै पनि मतदाताले आफ्नो मत हाल्न गएनन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली औपनिवेशिक कारणको वहिष्कार कमजोर हुन गए । पहिलो निर्वाचनमा मधेशका अधिकांश मधेशीहरूको मत पाएर मधेशी दलहरू उल्लेखनीय संख्यामा संविधानसभामा उपस्थिति भए । तर, दोस्रो निर्वाचनमा मधेशमा जनविश्वासको धरातल कमजोर हुँन पुगेकोले मधेशकेन्द्रित दलहरू न्यून संख्यामा विजय भए । त्यसैले, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको मधेश राजनीतिमा नयाँ समस्या र चुनौती थपिएका छन् । २०६३ को मधेश महाविद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुमिएको तथ्यलाई दुवैले स्वीकार्नु पर्दछ । विश्वका कतिपय मुलुकका पछिल्ला घटनाहरूले के देखाएका छन् भने आन्दोलनकारी शक्तिहरूले वुद्धि पुरयाएनन् भने प्राप्त उपलब्धिहरू गुमिने र पहिलेको अवस्था पुनस्र्थापित हुँदा रहेछन् । त्यसैले कतिपय देशमा आन्दोलन, जनविद्रोह, क्रान्ति वा स्वतन्त्रता संग्राम कैयौं पटक गर्नु पर्दो रहेछ । फ्रान्स, रूस आदि मुलुकमा मात्र होइन कि भारतमा नै १८५७ ई.मा प्रथम महाविद्रोह भयो, १९४२ ई.मा भारत छोडो आन्दोलन र १९४७ ई.मा स्वतन्त्रता संग्राम भयो । चीनमा १९११ ई.मा क्रान्ति भयो । तर, १९१६ ई. मै उल्टियो, फेरि १९४९ ई. मा जनवादी क्रान्ति भयो । नेपालकै सन्दर्भमा २००७ सालमा क्रान्ति भयो, २०१७ सालमा प्रतिक्रान्ति भयो र २०४६ सालमा फेरि क्रान्ति भयो । २०५९-६१ मा प्रतिक्रान्ति भयो र फेरि २०६२-२०६३ सालमा क्रान्ति भयो । परिणामस्वरूप नेपालमा गणतन्त्र आयो ।  हामीले मधेश राजनीतिलाई अहिलेको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसहित नेपाली औपनिवेशिक उत्पीडनलाई नै मुख्य अन्तरविरोधको रूपमा किटान गरिएका छौं । जबसम्म मधेशको स्वतन्त्रता संस्थागत हुँदैन, तबसम्म असफलताहरूबाट पाठ सिक्दै निरन्तर योजनाबद्ध क्रान्ति गरी रहनु क्रान्तिकारी मधेशीहरूको नैतिक दायित्व छ । मधेश महाविद्रोहका अभियन्ता मधेशी आफैं हुँदा ‘मधेशको मुक्ति’ अवश्यम्भावी छ ।
     
    जयकृष्ण गोइत, संयोजक (अखिल तराई मुक्ति मोर्चा)
    जयकृष्ण गोइत, संयोजक (अखिल तराई मुक्ति मोर्चा)
    ० यसपटकको संविधानसभामा मधेश केन्द्रित दलहरूको जुन परिणाम आएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ? 
    गोइत जी : नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणको भूल ।  

     ० चुनावमा मधेशी नेता हारेका हुन् कि मधेशी जनता ? 
    गोइत जी : वास्तवमा मधेशी नेता हारेकै हुन् । तर, मधेशी जनताले नेपाली संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा निर्वाह गरेको भूमिका आत्मघाति थियो । मधेशकेन्द्रित दलहरूको विकल्प गैरमधेश(नेपाल) केन्द्रित दलहरू किमार्थ हुन सक्दैन । “घटनाहरूले सिकाउँछन्, तर नसिक्नेलाई तिनै घटना काल बन्न पुग्छन् ।” मधेश र मधेशीका समस्याहरूको समाधान गैरमधेश(नेपाल) केन्द्रित दलहरूका मधेशी नेताहरूले त गर्न सक्दैनन् । तिनीहरू त नेपाली(पहाडी) नेताहरूको खेताला मात्र हुन् । प्रमाणका लागि त्याग बलिदानका प्रतिमूर्ति मधेशका धर्तिपुत्र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री हाम्रा परम आदरणीय महेन्द्रनारायण निधिको नेपाली पत्र–पत्रिकामा व्यथित अभिव्यक्ति सुरक्षित छन् । “नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीको महामन्त्री पदमा एउटा तराईबासी पुग्यो भन्दैमा सबै तराईबासीका समस्या हल भयो ठान्नु हुन्न् । सबैले भन्छन् निधिजी पार्टीको दोश्रो ठूलो शक्तिशाली नेता हुन् । तर, मलाई नै थाहा छ मधेशी भएकाले नै पार्टीमा मेरो हैसियत कति छ ? कानुन र संविधानमा कुनै भेदभाव छैन । तर, व्यवहारमा तराईबासीहरूलाई भेदभाव गरिएको छ (गोरखापत्र, कान्तिपुर दैनिक, २९ कार्तिक, २०५२) ।” यस्तो स्थितिमा आफ्नो र आफ्नो सन्तानको उज्जवल भविष्यका लागि मधेशीहरूको निम्ति गैरमधेश(नेपाल)केन्द्रित दलहरूको वहिष्कार अर्थात आफ्नो अमूल्य मत सुरक्षित राख्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत हाल्ने र कुनै पनि उम्मेदवारमा विश्वास नलागेको खण्डमा सबैलाई अस्वीकार गर्नेसम्मको विकल्प छ । मतदातलाई बढी शक्तिशाली र सार्वभौम बनाउने उद्देश्यले भारत, बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रास, बेल्जियम, ब्राजिल, युनान, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, कोलम्बिया र स्पेन लगायतका मुलुकहरूमा ‘राइट टू रिजेक्ट’ अर्थात ‘अस्वीकार गर्ने अधिकार’ प्रदान गरिएको छ ।  

     ० मधेशमा अब यी कथित मधेशवादीहरूको विकल्प खोजिन थालिएको हो ? 
    गोइत जी : विगतबाट पाठ नसिकी भविष्यतिर अगाडि बढ्न सकिँदैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम पछि पनि समानुपातिकतर्फका सभासद् चयन प्रक्रियाले मधेशी दलहरूको नेतृत्वपंक्तिमाथि विश्वास गर्न सक्ने ठोस आधार रहेन । मधेश केन्द्रित दलहरूमा पुरानै प्रबृत्ति देखिनु जोखिमपूर्ण छ ।  

     ० अब मधेशमा कस्तो राजनीतिक शक्ति आउनुपर्छ ? 
    गोइत जी : राजनीति दर्शन र आदर्श हो । राजनीति विज्ञान पनि हो । राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानको एउटा मान्यता प्राप्त घटक हो । राजनीतिक शक्ति(संगठन वा दल) समाज रूपान्तरणका सर्वोत्कृष्ट सत्यहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने जीवन्त औजार हुन् । यो परिभाषाअनुसार राजनीतिक शक्ति साध्य होइनन्, साधन हुन् । एउटा निश्चित साध्यको प्राप्तिका लागि बनाइएको साधन नै शक्ति(संगठन वा दल) हो । प्रथमतः कुनै पनि अभियानलाई लक्ष्यमा पुरयाउन साध्यको स्पष्टता भएन भने बनाइएको साधन अर्थात शक्ति (संगठन वा दल) सफल हुन सक्दैन । यसतर्फ सबै सचेत मधेशीको ध्यान केन्द्रित हुनु जरूरी छ । तराई-मधेशको शोषणको स्वरूप के हो ? औपनिवेशिक हो कि आन्तरिक–औपनिवेशिक ? कुनै पनि द्वन्द्वको वैज्ञानिक र सापेक्ष रूपले चिरस्थायी समाधानका निम्ति सर्वप्रथम त्यसको अन्तरनिहीत कारक तत्व र प्रकृतिको वस्तुनिष्ठ पहिचान जरूरी हुन्छ । आन्तरिक–औपनिवेशिक शोषण एवं औपनिवेशिक शोषणबीचको मूल फरक के हो भने औपनिबेशिक शोषणमा शोषक र शोषित समुदाय दुई अलग समाजका मानिस हुन्छन् । यसअन्तर्गत बेग्ला–बेग्लै आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाहरू हुन्छन् । दुवैबीच स्पष्ट व्यावहारिक दूरी रहन्छ तथा राखिन्छ । औपनिवेशिक शोषणमा शोषकले असुल गरेको राजस्व र शोषण गरेको धनराशि आफू चाहेका ठाउँमा लगेर आराम, मौज–मस्तिको अतिरिक्त विकासका लागि खर्च गर्दछ ।  इतिहासलाई द्वन्द्वात्मक र भौतिकवादी ढंगले हेर्ने सबै मधेशीले बुझ्ने कुरा के हो भने मधेश र मधेशीहरू नेपाली औपनिवेशिक शोषणको शिकार भइरहेका छन् । मधेशमा शोषित मधेशी समुदाय र शोषक नेपाली समुदाय दुई बेग्लै समाजका मानिसहरू हुन्, मधेशी समुदाय र नेपाली समुदायअन्तर्गत बेग्ला–बेग्लै आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाहरू छन् । दुवै बीच एउटा स्पष्ट व्यावहारिक दूरी रहन्छ तथा राखिन्छ ।  मधेशबाट नेपाली शासकले असुली गरेको राजस्व एवं नेपाली जमीनदार लगायतहरूले शोषण गरी संचय गरेको धनराशि नेपाल(काठमाडौं) उपत्यका र पहाडमा कुल देउता भएको ठाउँमा नै लगिएर ऐशो–आराम, मौज–मस्तिको अतिरिक्त त्यहाँको स्थानीय विकासका लागि खर्च गर्दछन् । विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय शोषण र उत्पीडनभन्दा औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडन नै प्रधान हुने गरेका छन् । जबसम्म कुनै पनि मुलुक वा समुदाय औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म त्यो मुलुक वा समुदाय जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र वर्गीय शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुन सक्दैन । त्यसर्थ अब मधेशमा मधेशीलाई नेपाली औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त गर्ने राजनीतिक शक्ति आउनुपर्छ । 

     ० यसपटक संविधान बन्छ जस्तो लाग्छ ?
    गोइत जी :  “इतिहासका पात्र र घटनाहरू दुईपटक दोहरिन्छन्, पहिलो पटक दुःखान्त रूपमा र दोस्रो पटक हाँस्यास्पद रूपमा” । पहिलो पटकको निर्वाचित नेपाली संविधानसभाको दुःखान्त भयो र दोस्रो पटकको निर्वाचित नेपाली संविधानसभा हाँस्यास्पद हुन जानेछ ।  

     ० यसका कारक तत्वहरू के–के हुन् ?
    गोइत जी : नेपाली राजनीति दलका नेताहरूको प्राथमिकता नेपाली संविधानभन्दा नेपाली सत्ता हो । दलहरूको बीच मात्रै होइन कि एउटै दलभित्रका नेताहरू बीच पनि सत्ता प्राप्ति नै प्रमुखता हो । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली आदि संविधानको महत्वपूर्ण आधारभूत अन्तर्वस्तुमा नेपाली राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको आत्मघाती अडान र आपसी विग्रहन नै संविधान नबन्नुको मुख्य कारक तत्व हुन् ।

     ० तपाइँहरू सशस्त्र राजनीति कहिलेसम्म गर्ने ?
    गोइत जी : सर्वप्रथम, स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने सशस्त्र राजनीति कसैको इच्छामा निर्भर नभएर सत्तापक्षहरूको चरित्रमा भर पर्दछ । राम र कृष्णले पनि, जो रामायण र महाभारत युगका नायक थिए र जसलाई ईश्वरका अवतार मानिन्छ, हतियारबाट नै आफ्नो विवाद निपटाए । हुन त दुवैले नै अन्तिम समयसम्म कोशिश गरे कि हतियार उठाउने आवश्यकता नपरोस् । तर, अन्यायको सम्मुख आत्मसमर्पण गर्नुको कायरताभन्दा उनीहरूले युद्धलाई नै राम्रो ठाने । महात्मा गाँधीले भनेका हुन्–“म यसलाई राम्रो मान्ने छु कि भारत कायरहरू झैं असहाय बनी आफ्नो अपमान सहनु भन्दा आफ्नो सम्मानको रक्षाका लागि शस्त्रहरूको सहारा लिउँन् ।” वी.पी.कोइरालाले आफूबाट अनैतिक सत्ताको खिलाफमा गरिएको सबै शसस्त्र आन्दोलनहरू नैतिक, कानूनी र क्रान्तिको कसीमा औचित्यपूर्ण भन्नु भएको थियो । हामीहरू सशस्त्र राजनीति एक छिनका लागि पनि गर्न चाहन्नौं, हामीहरू शान्ति चाहन्छौं । यदि नेपाली राज्य सत्ताले सशस्त्र राजनीतिका लागि बाध्य नै गर्दछ भने मधेश मुक्त नहुन जेलसम्म जारी रहने छ । 
    ० तपाइँले स्वतन्त्र तराईको वकालत गर्दैं हुनुहुन्छ, तर यो सम्भव छ ?
    गोइत जी : नेपालको विस्तार एउटा काल खण्डमा टिस्टादेखि सतलजसम्म भएको थियो । नेपालमा पढिने–पढाइने र चर्चामा रहेकोका इतिहासका सामग्रीअनुसार ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनीले प्रतिवर्ष नगद र हात्ती कर स्वरूप बुझाउने शर्तमा आफ्नो दीवानी अधिकारअन्तर्गतको तराई नेपालको राजालाई हस्तान्तरण गरी दिएको थियो । सन् १८१४–१६ बीच तराईकै लागि कम्पनी र नेपाल बीच दुई पल्ट युद्ध भयो । पुनरावर्तित युद्धमा पनि पराजित नेपालले सुगौली सन्धि–पत्र मार्फत टिस्टादेखि मेचीसम्म तथा महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभाग युद्ध अपराधमा कम्पनीलाई सुम्पियो । कम्पनीले सुगौली सन्धि–पत्रद्वारा नै आफ्नो दीवानी अधिकारअन्तर्गतको तराई पनि फिर्ता लिए । सन् १८१६, मार्च ३ का दिन नेपाल दरबारद्वारा प्रस्तावित सुगौली सन्धि–पत्रमाथि स्वीकृतिको लालमोहर सदर गरी दिएपछि वैधानिक रूपमा तराई नेपाली शासनबाट स्वतन्त्र भए ।  सन् १८१६, दिसम्वर ८ का दिन कम्पनीले नेपाललाई चीनको पक्षमा जान नदिनका लागि स्मरण–पत्रको कुटिल चालद्वारा मेचीदेखि राप्तीसम्म तथा वर्तमान नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तरका भू–भाग पुनः नेपालको राजालाई हस्तांतरण गरी दिए ।    
     सन् १८५७ ई. देखि भएको सैनिक विद्रोह र प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको दमनमा नेपाल सरकारद्वारा दिएको सहयोगलाई ‘उत्कृष्ट सेवा’ को दर्जा दिँदै १ नवम्वर १८६० का दिन ब्रिटिश सरकारले नेपालसँग एक सन्धि गर्यो  । यसै सन्धि–पत्र मार्फत राप्तीदेखि महाकालीसम्म तथा वर्तमान नेपाल–भारत सीमा चिह्नदेखि उत्तरका तराई भू–भाग नेपालको राजालाई हस्तांतरण गरी दिए ।    
    यसरी मेचीदेखि महाकालीसम्मको ‘तराई–मधेहश’ कुनै शाहवंशी राजा, महाराजा वा नेपालीको विजित भू–भाग नभई ब्रिटिश स्वार्थका कारण नेपाललाई हस्तान्तरित भू–भाग हो । सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन भारत–नेपालबीच काठमाडौंमा सम्पन्न भएको “शान्ति एवं मैत्री” सन्धिको धारा–८ मा उल्लेख छ, “जहाँसम्म यसमा वर्णित विषयहरूको सम्बन्ध छ यो सन्धि भारतका लागि बृटिश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको समस्त पूर्ववत्र्ती सन्धिहरू, सम्झौताहरू तथा व्यवस्थाहरूलाई खारेज गर्दछ ।” सन् १९५० अक्टुवर ३० का दिन ब्रिटेन–नेपालबीच काठमाडौंमा सन्धि सम्पन्न भयो । यस सन्धिको आठौं धारामा उल्लेख भए अनुसार संयुक्त अधिराज्य सरकार र नेपाल सरकारबीच काठमाडौंमा २१ दिसम्वर १९२३ को दिन हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्र र सो भन्दा अघिका सन्धि–पत्रहरू, स्वीकार–पत्रहरू, सम्झौता–पत्रहरू समेत खारिज भएको छ ।  सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच भएका दुवै सन्धिको धारा– ८ को आधारमा ८ दिसम्वर १८१६ को स्मरण–पत्र र १ नवम्वर १८६० को सन्धि–पत्र मात्र होइन, प्रतिवर्ष तिरोको रूपमा नगद र हात्ती बुमmाउने शर्तमा नेपाललाई हस्तान्तरित तराईसम्बन्धी सबै भूमि–व्यवस्था पनि स्वतः खारेज भएको हुँदा मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईमाथि नेपालको अधिनता पूर्णतः अनधिकृत र अबैध हो । मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईको वस्तुस्थिति स्वतन्त्र तराई हो ।  सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच भएका दुवै सन्धिहरूको धारा– ८ को आधारमा पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौता रद्द गरेको हुँदा सुगौली सन्धिमा गुमेको भू–भाग नेपालको हो भन्ने नेपालीहरूले टिस्टादेखि मेचीसम्म तथा महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागमाथि भारतको शासन गर्ने अधिकार नरहेको हुँदा सो भूभागहरूसहितको ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को लागि संगठित अभियान चलाएको छ ।  सन् १९९७, जुन २९ तदानुसार २०५४, असाढ ३१ का दिन ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को सन्दर्भमा नेपालको सुप्रसिद्ध इतिहासविद् योगी नरहरिनाथ, अधिवक्ता रामजी विष्ट, अधिवक्ता श्यामप्रसाद ढुंगेल, नेपाली कांग्रेस सुवर्णका अध्यक्ष प्रह्लाद प्रसाद हुमागाई, विशाल नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशक प्रकाश देवकोटा, राष्ट्रिय जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष अशोक लाल श्रेष्ठ, स्वतन्त्र पत्रकार राधेश्याम लेकाली समेतले मन्त्रिपरिषद, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी वनाई सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा एउटा रिट निवेदन(याचिका) दार्ता नं. ३१९३ दायर गरियो ।  यसै प्रकार २०५६ सालमा ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को सन्दर्भमा प्राध्यापक तथा “नेपाल टिस्टादेखि सतलजसम्म”का लेखक फणीन्द्र नेपाल, पूर्वी नेपालको आदिवासी किराँत समुदायको यमबहादुर कुलुङ, पत्रकार प्रकाश देवकोटा, समाजसेवी बाल कुमार आर्याल समेत विभिन्न अलग–अलग पेशामा संलग्न विभिन्न व्यक्तिले सामूहिक रूपमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई नेपालको सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा अर्को रिट निवेदन (याचिका) दार्ता नं. ३९४० दायर गरियो । २०६०, असार १२ का दिन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल र खिलराज रेग्मीको विशेष इजलासबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम छुट्टा–छुट्टै रूपमा परेको रिट निवेदन(याचिका) हरूमा फैसला भए । २०६६ सालमा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि ‘ग्रेटर नेपाल’को लागि आवाज उठाएको छ । ‘बृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को अभियानमा संगठित रूपमा आबद्ध एकीकृत नेपाल राष्टिय मोर्चा, नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्ट, नेपाल भू–भाग संरक्षण मञ्च, राष्ट्रिय जागरण पार्टी आदि ‘बृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को लागि अभियानरत छन् । ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरूले ग्रेटर नेपालको सम्बन्धमा पुस्तक–पुस्तिका, वृतचित्र(ऋ।म्।), पत्र–पत्रिका, क्यअष्ब िःभमष्ब (ँबअभ द्यययप) आदिको  माध्यमबाट सर्वसाधारणदेखि कलीला विद्यार्थीहरूलाई पनि सुसूचित गराउँदै अभियानलाई व्यापक एवं विस्तारित गर्दै लगि रहेको छ ।  सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच भएका दुवै सन्धिहरूको धारा– ८ को आधारमा बृहत्तर (ग्रेटर) नेपाल’ अर्थात टिस्टादेखि मेचीसम्म तथा महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागहरूसहितको नेपालका लागि नेपालीहरूले संगठित अभियान चलाउँदा संवैधानिक र कानूनी हुने र सोही सन्धिहरूको धारा– ८ कै आधारमा स्वतन्त्र तराई अर्थात मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभागहरूसहितको मुक्त तराईका लागि मधेशीहरूले संगठित अभियान चलाउँदा कसरी असंवैधानिक र गैरकानूनी हुने हो ?  ‘स्वतन्त्र तराई’को सन्दर्भमा आम मधेशीमा एउटा सन्त्रास भेटिन्छ । तराई स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा र आवाज उठाउँदा विखण्ड र विखण्डकारी देख्ने त्रास मधेशी सबै नेताहरू पनि छन् । त्यसैले संकुचित दृष्टिकोण राख्ने मधेशीहरूले आफ्नो मनबाट त्यस्तो डर नहटाएसम्म स्वाभिमापूर्वक बाँच्ने मधेशीहरूको अभिलाष कदापि पूर्ण हुने छैन ।  ‘तोकेलाऊ’ दुई सय पचास सालदेखि ब्रिटिश शासनअन्तर्गत थियो । सन् १९२६ मा ब्रिटिशले तोकेलाऊका शासन न्यूजीलैण्डलाई सुम्पि दिए । सन् २००५ को जुलाईदेखि तोकेलाऊ न्यूजीलैण्डको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भए । विश्वमान चित्रमा १२.२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलबाला एउटा स्वतन्त्र नयाँ मुलुकको उदय भयो । ब्रिटिशले तोकेलाऊ जस्तै तराईका शासन पनि नेपाललाई सुम्पिएको छ । त्यसैले तोकेलाऊ स्वतन्त्र हुने आलोकमा मधेशीहरूले पनि तराईको स्वतन्त्रलाई हेर्ने र सोच्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।  आज स्कटल्याण्डले समेत ग्रेट ब्रिटेनअन्तर्गत रहने कि नरहने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा मधेशीहरूले पनि विखण्ड र विखण्डकारीको सन्त्रास त्यागेर मातृभूमि तराई स्वतन्त्रका विविध पाटाहरू केलाउनु बढी बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ । हिजो घाम न अस्ताउने ब्रिटिश साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा विखण्ड र विखण्डकारी नहुने, चीनले ब्रिटेनबाट हङकङ मुक्त गर्दा विखण्ड र विखण्डकारी न हुने, योगी नरहरिनाथ, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जस्ता उच्च सम्मानित नेपालीहरूले भारत अधीनस्त टिस्टादेखि मेचीसम्म र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागहरूसहितको ‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’को मान्यता राख्दा र आवाज उठाउदा विखण्ड र विखण्डकारी नहुने, त मधेशीहरूले नेपाल अधीनस्त मेचीदेखि कालीसम्मको भूभागहरूसहितको ‘स्वतन्त्र तराई’को मान्यता राख्दा र आवाज उठाउँदा विखण्ड र विखण्डकारी कसरी हुने ? स्वतन्त्र तराईका लागि बन्दूक वा बम समाउन जरूरी छैन्, न त भूमिगत वा निर्वासित हुनु नै आवश्यक छ । मधेशीहरूलाई पनि नेपाली (पहाडी)हरू सरह संवैधानिक र कानूनी अधिकारको उपयोग गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास र आँटको विकास गर्न खाँचो छ ।  यो बालसुलभ छ । इतिहासको राजनीतिले राजनीतिको इतिहासलाई त्यहा पुरयाई दियो जहाू इतिहास बोधको राजनीतिमा हस्तक्षेप अभिधर्म हुन पुग्यो, किनकि राजनीतिले इतिहासलाई चलाउूदै रह्यो त्यसैले अब इतिहासले राजनीतिलाई चलाउनु पर्छ । यसका लागि तथ्यका डिलमा उभियर इतिहासले गरेका प्रामाणिक आधारमा छलफल गरी सत्यका पक्षमा उभिने साहस सबैले गर्नु परयो  । 

     ० मधेशमा यतिधेरै राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहहरू खुल्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
    गोइत जी : मधेशमा नेपाली शासनको कारण सामाजिक र साँस्कृतिक स्तरमा त भटकाव छ नै, साथै राजनीतिकस्तरमा पनि आराजकता प्रधान भटकाव बढदै नै गएको छ ।  

     ० मधेशी राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहहरूको मुद्दामा कत्तिको भिन्नता छ ? 
    गोइत जी : मधेशी राजनीतिक दलको दृष्टिकोण ः मधेशी राजनीतिक दलले मधेशलाई नेपालकै अभिन्न अंग ठान्दछन् । तराई–मधेशलाई नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रूपमा देख्छन् । उनीहरू मधेशलाई नेपालको एउटा प्रान्त बनाउन चाहन्छन् । मस्र्या, भैया, धोति, भारतीय वा इण्डियन, नेपाली होइन मधिसे वा मदिसे जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर अपमानित, अपहेलित गरेपनि दोस्रो दर्जाको भएपनि आफूलाई नेपाली भन्न रूचाउँछ । सेनालगायत राज्यको सबै अंगमा मधेशीको सहभागिता वा भागीदारीको याचना गर्दै रहन्छन् । मधेशी राजनीतिक दल आगामी निर्वाचनका लागि मात्र सोच्दछ । यिनका नेताहरूको जीउमा मनको ठाउँ मतपत्र र दिमागमा जुगाडको अतिरिक्त केहि पनि हुँदैन ।  मधेशी सशस्त्र राजनीतिक दलको दृष्टिकोण ः मधेश र मधेशीको वर्तमानको सत्य–तथ्यलाई बुझ्न र भविष्यको यात्रा सफल पार्ने बाटो सुनिश्चित गर्न सबभन्दा पहिले हामीले इतिहासलाई राम्ररी केलाउनै पर्छ । भनिन्छ,–इतिहासको जगमाथि नै वर्तमानको निर्माण हुन्छ । इतिहासको सम्बन्ध अतीतसँग मात्र नभई वर्तमान र भविष्यसँग पनि रहेको हुन्छ । अतीतको गर्भबाट भविष्यका लागि दृष्टि प्राप्त हुन्छ । अतीतलाई जाननु, वत्र्तमानलाई पहिचान गर्नु र भविष्यको परिकल्पना नै इतिहास हो । इतिहास नजान्नेले आपूmलार्ई पनि चिन्दैनन् अर्थात इतिहासले पहिचान दिन्छ ।  नेपालको इतिहासको सिंहावलोक हामीलाई बताउँछ कि तराई–मधेश ब्रिटिश स्वार्थका कारण नेपाललाई हस्तान्तरित भू–भाग हो । अतः ‘तराई–मधेश’ नेपालको अभिन्न अंग होइन्, थिएन् ।  सन् १९५०, जुलाई ३१ का दिन भारत–नेपाल तथा १९५०,अक्टुबर ३० का दिन ब्रिटेन–नेपाल बीच भएको दुवै सन्धिको धारा आठको आधारमा तराई–मधेशमाथि नेपालको अधीनता पूर्णतः अनधिकृत हो । तराई–मधेशको वस्तुस्थिति स्वतन्त्र तराई–मधेश हो । अतः तराई–मधेश नेपालको औपनिवेशी शासनको शिकार भएको अवस्था देखिन्छ । तराई–मधेशका मूल निवासी (मधेशी)हरू भारतीयमूलका होइनन् र नेपाली नागरिक पनि होइनन् । मधेशी सशस्त्र राजनीति दल भाविपुस्ताको लागि मात्र सोच्दछ, निर्वाचनका लागि होइन । यसरी मधेशी राजनीतिक दल र मधेशी सशस्त्र राजनीतिक दलको मुद्दामा ठूलो अर्थात समुद्रको दुई किनाराको भिन्नता छ । 

     ० मधेशकेन्द्रित दल र सशस्त्र समूहबीच सहकार्य वा कार्यगत एकता हुने सम्भावना छ कि छैन ?
    गोइत जी :  सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत धेरै क्षेत्रमा मधेश केन्द्रित दल र मधेशका सशस्त्र समूहबीच सहकार्य वा कार्यगत एकता हुने ठूलो सम्भावना छ । तर, मधेश केन्द्रित दलहरूको चरम सत्तालिप्साका कारण गैरमधेश(नेपाल)केन्द्रित दलहरू सँग–सँगै सशस्त्र समूहमाथि अन्याय, अत्याचार र भेदभाव गर्दै आएका छन् । मधेश केन्द्रित दल सम्मिलित नेपाल सरकारले सशस्त्र समूहको नाममा मधेशका हजारौं युवालाई झुठा मुद्दामा फसाएको छ । मधेशी युवाहरूद्वारा कारागारहरू भरिएका छन्, साथै दिन दिनै बन्द गर्ने क्रम जारी नै छ । मधेश केन्द्रित दलहरूले आफ्नो २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नसके पनि सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने नेपाल सरकारको हरेक टोलीको सदस्य बने । नेपाल सरकारको हरेक वार्ता टोलीले मधेशी सशस्त्र समूहलाई वार्ताका लागि आमन्त्रण गरी वार्ता गरेको हो । वार्तापछि न त मुद्दा फिर्ता, न बन्दीलाई नै रिहा गरे । तर, विगतमा नेपाल सरकारको वार्ता टोलीले  नेकपा(माओवादी)सँग तीन पटक वार्ता ग¥यो । र, तिनै पटक मुद्दा फिता लियो र बन्दी रिहा गरयो । नेपाल सरकारले मधेशका सशस्त्र समूहसँग गरेको भेदभावको नैतिक जिम्मेवार मधेश केन्द्रित दलहरू पनि हुन् । सशस्त्र विद्रोहीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा मधेशमा विशेष सुरक्षा योजना ल्याइयो । यसको आडमा भविष्यका होनहार सयौं मधेशी सपूतको कायरतापूर्ण गैरन्यायिक हत्याको श्रृङ्गखला चलाए । गैरकानुनी बन्दी र गैरन्यायिक हत्याहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न जनेभा पुगेकी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई तराईमा गैरन्यायिक हत्या किन भयो ? दोषीमाथि कारवाही किन भएन ? प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो । तराईमा नेपाली सुरक्षा बलद्वारा श्रृंखलाबद्ध गैरन्यायीक हत्या भइरहेको ज्ञापन–पत्र मानव अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई बुभाएको छ । नेपाली सत्ताको दासानुदास भएर पहिलो संविधान सभाकालमा मधेशीको भाग्य र भविष्यको शिकार खेलेर कुनाम र कालादाम कमाएका शिकारीहरू बीच सहज एकीकरण वा सहकार्य, कार्यगत एकता सम्भव छैन भन्ने सशस्त्र संगठनहरूसँग के को सम्भावना । यस्तो परिस्थितिमा मधेशी दलहरूबाट मधेशलाई जोगाउनु पर्छ, मधेशी आफै नेपाली(पहाडी) सँग लड्न सक्छ । नेपाल सरकारको दमन र नेकपा(माओवादी) को दंभविरूद्ध २०६३ को माघ महिनाको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा नांगो खुट्टा, धोती, गंजी र कुममा एकसरो लुगा भिरेर मधेशीहरूले आफ्नो छातिमा ‘मधेश सरकार’ लेखेर ‘जय मधेश’ का नारा घन्काउँदै लाठी, फठ्ठा, भाला फरसा, ग्रासा, तरवार आदि परम्परागत घरेलु हतियारहरू लिएर आन्दोलित भए । आह्वान एवं नेतृत्व गर्ने फोरम नेपालले आन्दोलन अहिंसक रहेन भने स्वामीत्व परित्याग गरे । मधेशीहरूले मधेशीहरूको मुक्तिका लागि मधेशीहरूकै अगुवाइमा विद्रोह जारी राखे, मधेशीहरूलाई नेतृत्व र दलको अभावले फरक पारेन । पचासभन्दा बढी वीरमधेशी सपुतहरू जीवनको आहुति दिएर, सयौं जना घाइते भएर पनि मधेशमा ठडिएका नेपाली शहीदहरू, राजाहरू, नेताहरू, कविहरूका शालिकहरू ढाले । मधेशका कार्यालयहरूको नामपटमा ‘नेपाल सरकार’ लेखेको ठाउँमा नेपाल पोतेर ‘मधेश सरकार’ लेखेर स्वतन्त्र मधेशका लागि सशस्त्र संघर्षको सन्देश दिएको उदाहरण सबैको सामू छँदैछ ।  
    ० अन्त्यमा, मधेश आन्दोलनपछि मधेशले के–के पायो ? किन पाएन ? 
    गोइत जी : मधेश महाविद्रोहको यति व्यापक र गहिरो प्रभाव परियो कि गैरमधेश(नेपाल)केन्द्रित दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), राप्रपा आदिलाई छाडेर मधेशी पहिचानका पक्षमा उभिन तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थापना भयो । तमलोपा, नेसपा र फोरम नेपालसहितको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलनकै दौरान नेपाल सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता ग¥यो । यसको परिणाम स्वरूप मधेशमा थपिएको निर्वाचन क्षेत्रले मधेशको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा बढाए । संविधानसभामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल एनेकपा(माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)ले राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मधेशीलाई बनाए । नेपालमा प्रथम नागरिकका सम्मान प्रथम राष्ट्रपति र दोस्रो नागरिकका सम्मान प्रथम उपराष्ट्रपति मधेशीलाई प्राप्त भयो । मधेशीले उपप्रधानमन्त्री लगायत पालो पालो गरी सबै मन्त्रालयका जिम्मा पाए । नेपालीभन्दा बढी संख्यामा ४६ जनामा २७ जना मधेशी मन्त्री भए । इतिहासमा पहिलो पल्ट काठमाडौंको खुलामंचमा मधेशीहरूले सभा गर्न पाए । किन पाएनका कारणहरूमा मुख्य कारण यो हो कि एउटै उद्देश्य ‘मधेश प्रदेश’को लागि मधेशीहरू कुनै एकको नेतृत्वमा संगठित हुन नसक्नु हो । मधेश केन्द्रित दलहरूको सत्ता र सम्पतिको स्वार्थ भावना यति प्रवल भइसकेको छ कि यिनीहरू व्यक्तिगत हितहरूका लागि मधेश र मधेशीको हितहरूलाई बलिदान गरिदिन्छन् ।

    (Source: Madheshvani)
    Articles by Jai Krishna Goit : History of Terai in Nepal
    Subscribe to: Posts (Atom)

    About

    Admin: Saroj Kumar Ray
    Address:
    Janakpur, Dhanusha
    Nepal

    email: Mail to me
    On Facebook
    On Google

    Contact Details

    Ek Awaaj
    Email: ekawaaj40@gmail.com

    Our Group on Facebook
    Ek Awaaj एक आवाज